दफा १९३ वा १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भई चलेको सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाटसमाधान हुन सक्ने छैन ।
तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधापर्ने छैन ।